ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਡਰ; ਹਲਫਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਦਾਇਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਧਰਨਾ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮੋਹਾਲੀ ‘ਚ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ।ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਸੰਦੀਪ ਗਰਗ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। . ਇਸ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਸਐਸਪੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 52/53 ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਸੜਕ ਨੂੰ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੇਢ ਦੇ ਕਰੀਬ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਟੈਂਟ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੋਹਾਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚੌਕ ਤੋਂ 200 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਾਈਪੀਐਸ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 100 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਮੇਤ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦਿਲਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਅਤੇ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 15 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।