ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 23 ਨਵੰਬਰ 2025: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਕੱਲ੍ਹ (ਸੋਮਵਾਰ, 24 ਨਵੰਬਰ) ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ 53ਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (CJI) ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਮੱਧ-ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।
ਕਾਰਜਕਾਲ: ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਲਗਭਗ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਉਹ 9 ਫਰਵਰੀ, 2027 ਨੂੰ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ।
ਜਨਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 10 ਫਰਵਰੀ, 1962 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਵਿੱਚ ‘ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਫਸਟ’ (ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ) ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕਰੀਅਰ: ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਬਣੇ ਅਤੇ ਫਿਰ 5 ਅਕਤੂਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਬਣੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਏ।
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ
ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ:
1. ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ: ਉਹ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਜਿਸ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
2. ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ: ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਉਸ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਸ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIR) ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
3. ਬਿਹਾਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਅਤੇ SIR: ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (Special Intensive Revision – SIR) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਡਰਾਫਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਗਏ 6.5 ਮਿਲੀਅਨ (65 ਲੱਖ) ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ।
4. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ: 2ਰ22 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਉਸ ਬੈਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਜਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
5. ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਨਿਆਂ:
ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਬਹਾਲੀ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲਿੰਗ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ।
ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ (1/3) ਸੀਟਾਂ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
