ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚਾਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- ‘ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ’ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ

 ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲਖਨਊ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਗਠਿਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚਾਰ ਵਕੀਲਾਂ ਸੌਰਭ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ, ਹਰਸ਼ਿਤ ਪਾਂਡੇ, ਯਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਅਤੇ ਅਭੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਲਖਨਊ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ, ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ (ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਲਕੀ ਦੋਵੇਂ), ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਨ ਰਾਏ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮੰਜੀਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਕੀਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਕੁਝ ‘ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ’ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬੰਧਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਵਕੀਲ ਅਭਿਪਸਾ ਮੋਹੰਤੀ, ਕੋਮਲ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲਖਨਊ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੁਵੱਕਿਲ, ਆਜ਼ਮਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਕੀਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਿਵਲ (ਜਾਇਦਾਦ) ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ *ਵਕਾਲਤਨਾਮਾ* (ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ) ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ।
ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਵਿਰੋਧੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ, ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਅਭਿਪਸਾ ਮੋਹੰਤੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਉਸਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਨ ਰਾਏ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਗਠਿਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ (22 ਜੁਲਾਈ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਤੋਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਚਾਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਕਿਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਕਿਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰੋ ਪਿਆ।
ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ (ਆਈਬੀ) ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਗੁਪਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ 20 ਅਣਪਛਾਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਉਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ 22-ਏ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਬੰਧਤ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੋਵਾਂ ਸਿਵਲ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਅਸਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੌਰਭ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਲਖਨਊ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਪੀ) ਅਤੇ ਲਖਨਊ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਅਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ, ਜਾਂ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਵਰਗੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਏ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 111 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।