ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਓ.ਪੀ.ਐਸ.) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
R NAIT ਦੇ ਗੀਤ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ, ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਪਿਆ ਪੁਆੜਾ, CM ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਗੱਲ ||
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ (ਪੀਐਫਆਰਡੀਏ) ਤੋਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ 2033 ਤੱਕ ਲਾਕਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ।ਸਾਲ 2004 ਤੋਂ ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ (ਪੀ.ਐੱਫ.ਆਰ.ਡੀ.ਏ.) ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 14 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਸਮੇਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 18 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ।
ਸਵੇਰੇ-ਸਵੇਰੇ ਆਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਮੁੜ ਬੰਦ! ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਮ
ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਐਕਟ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਨਾ ਮੋੜਨ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ 2033 ਤੱਕ ਲਾਕਿੰਗ ਮਿਆਦ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀਕੇ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਇੱਕ-ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
