ਕੈਪਟਨ ਲਿਸਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਮਾਨ ਕੋਲ !

ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ (94178-01988)

ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਮਗਰੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਉਕਸਾਉਣ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੀਡਰਾਂ (ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ) ਦੀ ਲਿਸਟ, ਮਾਨ ਦੇ ਮੰਗਣ ਤੇ, ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਖੇਡ, ਖੇਡ ਗਏ ਹਨ; ਕੈਪਟਨ ਇਹ ਮੰਨ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰਆਂ ਨੂੰ ‘ਕਲੀਨ ਚਿੱਟਾਂ’ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਕਿਉਂ ਲਿਸਟ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਹਨ? ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੈਤਿਕ-ਦੋਸ਼ੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਰਾਜਸੀ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਗਏ ਹਨ ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ? ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਪਰ ਇਕ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਲੀਡਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ! ਏਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ‘ਸੱਤਾ-ਸੁੱਖ-ਸੁਆਦ’ ਮਾਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੱਤ੍ਹਾ ‘ਚੋ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਸਮੇਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਭੰਡਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਬਦਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁਧ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਕੇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2002 ‘ਚ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਕੇਸ ਪਾਏ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ, ਸੋਹਨ ਸਿੰਘ ਠੰਡਲ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਹਾੜ, ਸਵਰਗੀ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ, ਸਵਰਗੀ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਆਦਿ, ਵਿਰੁਧ ਕੇਸ ਚੱਲੇ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 2007 ‘ਚ ਕੁਰਸੀ ‘ਤੇ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਗਵਾਹ ਮੁਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ 2002 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਬਣੀਆਂ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਪੀਪੀਐੱਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਬਕਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਵ‌ੀ ਸਿਧੂ ਨੂੰ ‘ਨਕਦੀ ਬਦਲੇ ਨੌਕਰੀ’ ਘੁਟਾਲੇ ‘ਚ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਰਵੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 1992-1997 ‘ਚ ਸਵਰਗੀ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 1997 ‘ਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਦੇ ਸਨ ਕਿ ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ‘ਡੀਲ’ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ਼ 2007 ਵਿੱਚ ਇਮਪਰੂਵਮੈਂਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ 1144 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਟੀ ਘੁਟਾਲਾ ਜ਼ੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ 2017 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਕਈ ਗਵਾਹ ਫਿਰ ਗਏ ਅਫ਼ਸਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਬਰ‌ੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ; ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ, ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ, ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ, ਗੁਰਜੀਤ ਰਾਣਾ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਦਿ ਕੁਝ ਨਾਮ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਿਤ ਰਹੇ।

ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਰੀ-ਵੱਟੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ; ਮੰਤਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਕੋਲ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗੇ ਹੀ ‘ਆਪਣੀ ਲਿਸਟ’ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ‘ਕਰਮਾਂ’ ਦਾ ਕੁਝ ਭਾਰ ਤਾਂ ਹੌਲਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਲੋਕ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੇ ਕਰੇਗੀ।