ਕੇਰਲ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ

ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਅ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਿਵਾਸੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।ਵਿਧੀ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਲੀਗਲ ਪਾਲਿਸੀ 2020 ਇਲਾਹਾਬਾਦ, ਮੁੰਬਈ, ਕੇਰਲ ਮਦਰਾਸ ਅਤੇ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਾਲੇ 46 ਫੀਸਦੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਆਮਦਨ 5,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਕੰਪਨੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੋਰਸ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 5,000 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਕਾਸਟ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ 8,000 ਤੋਂ 15,000 ਰੁਪਏ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।