ਸੀਬੀਆਈ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ , ਜਿਸ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਮਲਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਨਾਲ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੀਬੀਆਈ ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਿਸ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਐਕਟ 1946 ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਰੁਤਬਾ, ਕਾਰਜ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਹੋਣ। ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਬਣ ਗਈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਘੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। . ਕੁਝ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਰੇਲਵੇ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਤਫ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।