ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਾ.ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਨਸੀਹਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :  ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਤੇ ਪਿਛਾਂਹ-ਖਿੱਚੂ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਡ ਅਤੇ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।  ਅੱਜ ਇਥੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਬਰਬਾਦ  ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ  ਮੁਦਰੀਕਰਨ 2021 ਨੀਤੀ  ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਡਮੁੱਲੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ  ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗਰਦਾਨ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਾਇਦਾਦ (ਅਸਾਸਿਆਂ) ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਨਤਕ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 50 ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, 150 ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ, ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਅਸਾਸੇ, ਬਿਜਲੀ ਸੰਚਾਰ ਸੰਪਤੀ, ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ  ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ  ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੰਮਚਲਾਊ ਨੀਤੀਆਂ  ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ  ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।  ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਕ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਗਲਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਸੋਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ  ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ  ਵੀ ‘ਨਵਰਤਨ’ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ‘ਨਵਰਤਨ’ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ  ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ‘ਵਿਰਾਸਤ’ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਕੌਮੀ ਅਸਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਹੈ।

ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਿੱਚ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੀ ਘਾਟ  ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ  ਪੈਸਾ ਜੁਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ  ਹੈ ਇਸ ਲਈ  ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ (ਮਾਲੀਆ) ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਧਾਰ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸੁਰੂਆਤ 8 ਨਵੰਬਰ, 2016 ਦੀ ਇੱਕ ਬੁਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਸੋਢੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੇਸ਼ਨਗੋਈ ਕਿ ‘‘ ਨੋਟਬੰਦੀ  ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) ਵਿੱਚ 2 ਫੀਸਦ ਘਾਟਾ ਲਿਆਵੇਗੀ ’’ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਇਸ ਪੇਸ਼ਨਗੋਈ ਵੱਲ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ  ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਲੀਕੇ ਅਤੇ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਨੁਕਸਦਾਰ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.) ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੱਧਮ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉੱਦਮਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਇਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤਬਾਹੀਆਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ- ਰੋਟੀ ਖੋਹ ਲਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਨੇਰੇ ਵੱਲ ਧੱਕ  ਦਿੱਤਾ। ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਮੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇਲ ਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ  ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਧੂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਸੈੱਸਾਂ ਕਰਕੇ  ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਸੁੰਗੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ  ਹੈ ।