ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਧੋਖਾ, ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ : ਫਿਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ

ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ (94178-01988)

ਖੇਤੀ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ 29 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਰਗਾ ‘ਤਣਾਓ’ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ,ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਕ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਵਜੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ; ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੂਲ਼ੋਂ ਹ‌ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ਼ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਸਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਨਵ-ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ  ਅਤੇ ਉਹ ਸਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਸਨ । ਇਸ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸਨ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿਰਫ਼ ਏਨਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕਰ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।

ਇਸ ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ; ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ‘ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ’ ‘ਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮੂਡ ‘ਚ ਨਹੀਂ : ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਤੋਮਰ ਨੇ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਇਕ ਕਹਿਕੇ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ‘ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 21’ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੇਲ਼ੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏਗੀ । ਉਸ ਵਕਤ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਨਾਲ਼ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੇ ਕ‌ਿ ਬਿਨਾਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤੋਂ ‘ਅੰਦੋਲਨ’ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ  ।

 ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ‘ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ’ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਲ਼ਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ । ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ਼ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਇਕ ਵਾਰ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ । ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ਼ੋ ਤੋੜਣ ‘ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਅੰਦੋਲਨ’ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਫਸ ਗਈ ਸੀ-ਇਹ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੈ; ਭਾਵ ਪ੍ਰਧਾਨ-ਮੰਤਰੀ  ਨਰਿੰਦਰ  ਮੋਦੀ ਨੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ  ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ‘ਤੇ  19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ-ਸਵੇਰੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੁਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਰਾਹੀਂ ‌ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ 2014 ਚੌਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇ ਹਰ ਇਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ‘ਚ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵਾਂਙ (ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਨੁਸਾਰ) ਇਕ ਜੁਮਲਾ ਹੀ ਸੀ ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਡੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ,ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਦੀਆਂ ਈਮੇਲਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦੇਣੀ , ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਲਈ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ-ਪੰਜਾਬ,ਹਰਿਆਣਾ  ਤੇ ਯੂਪੀ  ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਚੋਂ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ; ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਅੰਗੜਾਈ ਭਰਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁਟਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਚੋਂ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ‘ NO FARMER NO FOOD’ 

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫ਼ਾਰਮੁਲੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ; ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ  ਉਦੇਸ਼ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ   ਦੇ ਤਰੀਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ; ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ; ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ  ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿਸਤਾਰ ‘ਚ ਜਾਣਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ । ਲਗਦਾ ਇੰਜ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੋਡ ‘ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ; 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 18 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਹਨ । ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਖਿਚਕੇ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਲਜਾਇਆ ਜਾਵੇ  ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗ਼ੈਰ-ਭਰੋਸਗੀ ਕੀ ਰੂਪ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ‘ਚ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ ; ਇਹ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ‘ਚ ਹੈ ਕ‌ਿ ਉਹ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ।  ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਕੇ ਇਕ ਚੰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਜਿਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ । ਇਹ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਹੋਵੇਗਾ ।