ਕਾਰਵਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ’, ਬਾਲ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹਦਾਇਤਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਲ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਗਿਰੋਹ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਡੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਿਰਫ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਹੀ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅੰਤ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਨਿਮਰਤਾ ਭਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਗਠਿਤ ਮਨੁੱਖ ਤਸਕਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ 2025 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉਦਾਸੀਨ ਰਵੱਈਏ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
