ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਭੰਗ

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਝਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਕੂਲ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਡਬਲਯੂ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜੇਕਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਵਾਦਿਤ ਅਧਿਆਪਕ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬਾਸੂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 10.30 ਵਜੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਹਨ, ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਗਰੁੱਪ ਸੀ, ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਅਭਿਜੀਤ ਗੰਗੋਪਾਧਿਆਏ ਵੱਲੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਰੰਜਨ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਲਕੇ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਬੋਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।