ਕਰਨਾਟਕ: ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨ ਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਬਣਾਏਗੀ ਬੈਂਚ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗੀ।ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐਸ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਹਿਲਾ ਵਕੀਲ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ (ਮੁਸਲਿਮ) ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ‘ਤੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੋਲੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਸਾਲ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।” ਜਦੋਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਦੋ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਆਦਿਤਿਆ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਅੱਜ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ਾਦਾਨ ਫਰਾਸਾਤ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਹਿਜਾਬ ਪਾ ਕੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗ ਰਹੀ ਸੀ।