ਔਰਤ ਪੰਚਾਂ ਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਸਰਦਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲ

ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ (94178-01988

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਪੰਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮਰਦ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਅਸਲੀ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਹਿਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਤਾਂ ਰਾਜਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਹੀ ਧਾਰ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਯੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ । ਇਹ ਹੁਕਮ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਅੋਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਕੇ   ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ਼ੇਗਾ : ਇੰਜ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ‘ਚ ਹੁੰਦੀ ਵੱਡੀ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨੱਥ ਪਏਗੀ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਸਹੀ ਰੂਪ ‘ਚ ਹੋਣਗੇ । ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਆਟੇ ‘ਚ ਲੂਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ ।

ਭਾਵੇਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫ਼ੀਸਦ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਚੁਣ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਔਰਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਘਰ ਵਾਲ਼ੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ‘ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ ਹਨ । ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਚ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ  ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਔਰਤ ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੀ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਹੋਏਗੀ । ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਤਾਂ ਮਰਦਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹਕੇ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ  ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਣਗੀਆਂ । ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 13276 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ ।

ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰ ਦਿਵਾਰੀ ‘ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਕਦੋਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਏਗਾ  ? ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ‘ਵਰਲਡ ਇਕਨੌਮਿਕ ਫੋਰਮ’ ਦੀ ‘ਵਿਸ਼ਵ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਰਿਪੋਰਟ’ ਨੇ  ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਸਟਮ ( ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕਸਭਾ ) ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ 13.5 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋਰ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਭਾਵ ਜੋ ਦਰ 2019 ‘ਚ 23.1 ਸੀ ਉਹ 2021 ‘ਚ 9.1 ਫ਼ੀਸਦ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ।

ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਮੱਧ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਉਥੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰਤ ਪੰਚਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ,ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਦਿਓਰ ਸੌਂਹ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਤੇ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਕਰੀ ਹੋਈ ਸੀ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਉਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ । ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਬੋਲਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ।

ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਜਦੋਂ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਵਾਲ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀਬੀਆਈ ਰਾਹੀਂ  17 ਦਿਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਲੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ  ਭਾਰਤ ਸਥਾਨਿਕ ਸਰਕਾਰਾਂ (ਪੰਚਾਇਤ,ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ,ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ , ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ, ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ)  ‘ਚ ਅੋਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫ਼ੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ  ਰੱਖਣ ਵਾਲ਼ਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਭਾਵੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕਸਭਾ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ 156 ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੋ 140 ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ ।

ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ  ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕਸਭਾ ‘ਚ 33 ਫੀਸਦ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ ਭਾਵੇਂ  ਕੇਂਦਰ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅੋਰਤਾਂ ਲਈ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ । ਅੋਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕਸਭਾ ‘ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ   ਲਈ ਮਾਰਚ 2010 ਨੂੰ ਵੁਮੈਨ ਰੈਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ( ਸੋਧ 108) 15 ਵੀ ਲੋਕਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ । ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ  ਭਾਵੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਵਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਤਾਂ  ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰੁਤਬੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਿਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਧੀ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਪ੍ਰਧਾਨ-ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਔਰਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਭਾਰਿਆ ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਪੰਚਾਂ ਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਰੁੱਪਾਂ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ । ਔਰਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ੋਹਬਿਆਂ ‘ਚ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ  ਸੋ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ  ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰੇਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਣ ।