ਓਨਟਾਰੀਓ ‘ਚ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਨਿਯਮ ‘ਚ ਸਖਤੀ; ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਰਿਹਾਈ

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ 17 ਅਗਸਤ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਲਿਖਤੀ ਬਾਂਡ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਨਕਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਰਿਹਾਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਵਿਚ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਕੋਤਾਹੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਰਕਮ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੇਗੀ।
ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਡੱਗ ਡਾਉਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਸਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਗੈਰਵਾਜਬ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਮੌਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਮਾਈਕਲ ਕਰਜਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਹਨ, ਜਦ ਕੋਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਪਰਾਧ ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪਸੰਦ ਲੋਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਅਤੇ ਟਹਿਲ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਿਤਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਾਂਡ ਦੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਲੰਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਾਉਨ ਅਟਾਰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਹਾਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਅੰਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਤੀਜੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।