ਐੱਮਐੱਸਪੀ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਮਜ਼ਾਕ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬੋਨਸ ਦਾ ਐਲਾਨ !
ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ (94178-01988)
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਦਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜੱਟ (ਕਿਸਾਨ) ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਵੈਰ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਕਦੇ ਬੀਜਣ ਵੇਲ਼ੇ ਵਰ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਪੱਕੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਪਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਇੰਜ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪਹਿਲਾਂ ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੁਣ ਪੱਕੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ‘ਤੇ ਮੀਂਹ,ਗੜੇ ਤੇ ਹਨੇਰੀ ਨਾਲ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿਤਾ ਹੈ । ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਕਣਕ ਨੂੰ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇਸ ਵਾਰ ਤਕਰੀਬਨ 88 ਲੱਖ ਏਕੜਾਂ ‘ਚ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ਼ ਨਾਲ਼ੋ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ।
ਇਕ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਮੌਸਮ ਨੇ ਮਾਰ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰਾਬੇ ਵਾਲ਼ੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਲੂਣ ਮਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ । ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਕਈ ਥਾਂਈ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ ਦਾਣਾ ਸੁੰਗੜ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵਾਢੀ/ਕਢਾਈ ਸਮੇਂ ਟੁੱਟ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ । ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਕਣਕ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬੇ ‘ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ‘ਚ ਹੀ ਖ਼ਰਾਬੇ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੱਟ ਲਾਕੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਕੱਢ ਦਿਤਾ ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੁਰਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਰੰਗ ਖ਼ਰਾਬੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰ 80 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ 5 ਰੁ: 31 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰ.ਕੁੰ. ਕੱਟ ਲੱਗੇਗਾ । ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਣੇ ਦੇ ਸੁੰਗੜਣ ਤੇ ਟੋਟੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ 6 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਪਰ 6-8 ਤੱਕ 5 ਰੁ: 31 ਪੈਸੇ , 8-10 ਤੱਕ 10 ਰੁ:62 ਪੈ., 15-16 ਤੱਕ 22 ਰੁ: 66 ਪੈ. ਤੇ 16-18 ਤੱਕ 31 ਰੁ: 87 ਪੈ. ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ‘ਤੇ ਕੱਟ ਲੱਗੇਗਾ । ਇਸ ਵਾਰ ਕਣਕ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ 2125 ਰੁ: ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ । ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ । ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਨੇ 2014 ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ : ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ‘ਸੁਪਨਾ’ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਕ ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ A2+FL ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ 1065 ਰੁ: ਹੀ ਖਰਚ ਆਂਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ 2125 ਰੁ: ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ ।
ਕਿਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ C2+50% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਮੰਗਦੇ ਆਏ ਹਨ । ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਅੱਜ ਲਈ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਮਤ 3150 ਰੁ: ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ CACP ( Commission for Agriculture Costs and Prices ) ਅਨੁਸਾਰ C2+50% ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 2023-24 ‘ਚ ‘ਕਣਕ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਾਲ’ ਲਈ ਇਕ ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ‘ਤੇ 1575 ਰੁ: ਖਰਚ ਆਉਣਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਬਲਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਫਾਰਮੂਲੇ A2+FL ‘ਤੇ ਹੀ ਕੀਮਤ ਤਹਿ ਕਰ ਦਿਤੀ : ਕਿਨੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲ਼ੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ । ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਰਾਸ਼ਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ।
ਚਾਲੂ ‘ਹਾੜੀ ਮੰਡੀ ਸਾਲ’ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਚੈਪਟਰ 5.33 ਪੈਰ੍ਹਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਖਰਚਾ ਦੇਸ਼ ‘ਚੋਂ ਸੱਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਯਾਨੀ 785 ਰੁ: ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਆਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੈਮਲੀ ਲੇਬਰ 280 ਰੁ: ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਣਕ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਰਚਾ ਔਸਤ 1065 ਰੁ: ਬਣਦਾ ਹੈ .. (1065-785=280) । ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਮੱਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਵੱਧ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਥੇ ਖਰਚਾ ਵੀ ਘੱਟ ਆਂਉਂਦਾ ਹੈ । ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ A2+FL+50% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮਿਥਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਵਾਰ ਵਾਰ 2130 ਬਣਦੀ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2125 ਰੁ: ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ।
ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੀਮਤ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਰਪਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ‘ਚੋਂ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕੇਂਦਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲਾਭ ਹੋਣਾ ਸੀ । ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਕੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੀ । ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ‘ਚ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਣਕ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਹਲ਼ੀ ‘ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਹੀ ਭਾਰ ਪਵੇਗਾ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਰੋਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ।
ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੀਮਤ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੇ C2+50% ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਹਿ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੋਨਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
