ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼

 ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਸਖ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟਰ ਟਿਮ ਸ਼ੀਹੀ ਨੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੈਨੇਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈ ਗਈ 100,000 ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਟਿਮ ਸ਼ੀਹੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੋਂਟਾਨਾ ਤੋਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੈਨੇਟਰ ਸ਼ੀਹੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈ ਗਈ 100,000 ਡਾਲਰ ਫੀਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੈਨੇਟਰ ਟਿਮ ਸ਼ੀਹੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐੱਚ-1ਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ-ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਯੋਗ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਲਈ ਨਹੀਂ। ”ਮੇਰਾ ਕਾਨੂੰਨ, ‘ਐਚ-1ਬੀ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ ਐਕਟ’, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ।” ਸੈਨੇਟਰ ਟਿਮ ਸ਼ੀਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ”ਵਿਕਲਪਿਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ” (ਓ.ਪੀ.ਟੀ.) ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਜ਼ਟਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਰੋਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਮਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਰੇਕ ਐੱਚ-1ਬੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਲਈ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ 100,000 ਡਾਲਰ ਫੀਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਅਮੈਰੀਕਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਫਾਰਮ (ਐੱਫ.ਏ.ਆਈ.ਆਰ.) ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਲਈ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।