InternationalTop News
ਐੱਚ-1ਬੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਆਈ.ਟੀ. ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਨੇ ਕੁਝ ਐੱਚ-1ਬੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਭਾਰੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੀਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੁਝ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਐੱਚ-1ਬੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਟਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਰੋਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫੀਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਐੱਚ-1ਬੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਨੇ ਕੁਝ ਐੱਚ-1ਬੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਭਾਰੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੀਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੁਝ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਐੱਚ-1ਬੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਟਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਰੋਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫੀਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਐੱਚ-1ਬੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
