‘ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਰਾਹੀਂ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ’

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਹੈਕਿੰਗ ਦੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਿੱਜਤਾ ਉਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਮਲਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਪੈਗਾਸਸ ਜਸੂਸੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਮੁਖਬਰੀ ਜੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਇਹ ਸਿਰਫ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।” ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਜਰ ਪਾਪ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦਿਓ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਨੀਵਾਂ ਪੱਧਰ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਹਿਫਾਜਤ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਾਅ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਸੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਲਮੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉਤੇ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ।