ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ’ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (NHRC) ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ (I&B) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ I&B ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੈਟਾ IT ਰੂਲਜ਼, 2021 ਤਹਿਤ ਆਨਲਾਈਨ ਕਿਊਰੇਟਿਡ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਜਾਂ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਵਜੋਂ ਇਸ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ, ਬਦਲ, ਕਿਊਰੇਟ, ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ (ਮੈਟਾ) ਦੇ ਆਪਣੇ ਐਲਗੋਰਿਦਮ, ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਜਿਹੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਮਾਈ (ਮੋਨਿਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ) ਕਰਨ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (NHRC) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਆਂਕ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (MeitY) ਨੇ ਮੈਟਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (NHRC) ਦਾ ਰੁਖ਼ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਟਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਟੈਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (IT) ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 79 ਤਹਿਤ ਮਿਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਸੇਫ਼ ਹਾਰਬਰ’ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
NHRC ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਆਂਕ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਿਰਫ਼ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਗਰੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਐਡਿਟਿੰਗ ਟੂਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਲਈ ਕੈਪਸ਼ਨ ਸੁਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਰਾਹੀਂ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ‘ਮੱਧਸਥ’ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਉਹ ‘ਕਿਊਰੇਟਿਡ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਟੈਂਟ’ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
