ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੈਨੇਡਾ
30 ਜੁਲਾਈ 2026
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਿਫਿਊਜੀਜ਼ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲੈ ਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਦੋ ਸੁਤੰਤਰ ਸਮੀਖਿਅਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 2026 ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭੁਗਤਾਨਸ਼ੁਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਸਮੀਖਿਆ ਮੰਗ ਸਕੇਗਾ। ਸਮੀਖਿਅਕ ਵਿਵਾਦਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਸਮੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਐਲਾਨ ਭੁਗਤਾਨਸ਼ੁਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ, ਪਰਮਿਟ, ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
