ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਬਿੱਲ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਬਿੱਲ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ.ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਨਕਲ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਨਕਲ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣੇ ਹਨ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ (ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਅਨਫੇਇਰ ਮੀਨਜ਼) ਬਿੱਲ 2024 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ‘ਤੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ।ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜੁਰਮ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਦੋਸ਼ੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਨਕਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਐਮ.ਪੀ. , ਗੁਜਰਾਤ, ਝਾਰਖੰਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ‘ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ., ਐਸ.ਐਸ.ਸੀ., ਰੇਲਵੇ, ਬੈਂਕਿੰਗ, ਐਨ.ਈ.ਈ.ਟੀ., ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ। ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਕਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।