ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ

ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 1860 ਵਿਚ ਬਣੇ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ, 1898 ਵਿਚ ਬਣੀ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿੰਤਾ ਅਤੇ 1872 ਵਿਚ ਬਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਐਕਟ ਲੈ ਲਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਨਿਯਮ-ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਕੁਝ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਐਫ਼.ਆਰ.ਆਈ. ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਇਕ ਨਿਸਚਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਧਾਰਾ 101 ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਧਾਰਾ 302 ਨਹੀਂ। ਧੋਖਾਧੜੀ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਧਾਰਾ 420 ਹੁਣ 318 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਧਾਰਾ 375 ਨਹੀਂ ਹੁਣ 63 ਹੈ। ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਉਣਾ ਹੁਣ ਅਪਰਾਧ ਹੈ

ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ 45 ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ 60 ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੁਣ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ’ਚ ਦਰਜ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਸੱਤ ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਰਾਜ ਧਰੋਹ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਬਤੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਏ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਤੇ ਵੇਚਣਾ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ