InternationalTop News
ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਝਟਕਾ: ਯੂ.ਐਸ. ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਿਵਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ. ਦੀ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਐਸ. ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ (U.S. Marshals Service) ਕੋਲ ਸਿਵਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਲੰਘਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਜਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਰੋਇਸ ਲੈਂਬਰਥ ਨੇ ਆਪਣੇ 21 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 2025 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਊਰਿਟੀ (DHS) ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹੁਕਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯੂ.ਐਸ. ਮਾਰਸ਼ਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਰਾਹੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਫੈਡਰਲ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੋਟਿਸ ਐਂਡ ਕਮੈਂਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2020 ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਡੀ.ਸੀ. ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਯੂ.ਐਸ. ਮਾਰਸ਼ਲਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ICE ਦੇ ਡਿਟੇਨਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਰੱਖਿਆ, ਜਦ ਤੱਕ ICE ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਏ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲਾਸ ਐਕਸ਼ਨ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਾਰਸ਼ਲਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ DHS ਦੇ 2025 ਦੇ ਹੁਕਮ ਤਹਿਤ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੱਜ ਲੈਂਬਰਥ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿ ਮਾਰਸ਼ਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿਖਲਾਈ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੋ ਫੈਡਰਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਵਰਚੁਅਲ ਕਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂ.ਐਸ. ਮਾਰਸ਼ਲ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਵਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਰਫ਼ ICE ਡਿਟੇਨਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ICE ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ FBI, DEA ਅਤੇ U.S. Marshals Service ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ICE ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਹਾਲੀਆ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ICE ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ: ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਯੂ.ਐਸ. ਮਾਰਸ਼ਲਾਂ ਦੀ ਸਿਵਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ICE ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਰੋਇਸ ਲੈਂਬਰਥ ਨੇ ਆਪਣੇ 21 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 2025 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਊਰਿਟੀ (DHS) ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹੁਕਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯੂ.ਐਸ. ਮਾਰਸ਼ਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਰਾਹੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਫੈਡਰਲ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੋਟਿਸ ਐਂਡ ਕਮੈਂਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2020 ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਡੀ.ਸੀ. ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਯੂ.ਐਸ. ਮਾਰਸ਼ਲਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ICE ਦੇ ਡਿਟੇਨਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਰੱਖਿਆ, ਜਦ ਤੱਕ ICE ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਏ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲਾਸ ਐਕਸ਼ਨ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਾਰਸ਼ਲਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ DHS ਦੇ 2025 ਦੇ ਹੁਕਮ ਤਹਿਤ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੱਜ ਲੈਂਬਰਥ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿ ਮਾਰਸ਼ਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿਖਲਾਈ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੋ ਫੈਡਰਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਵਰਚੁਅਲ ਕਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ. ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂ.ਐਸ. ਮਾਰਸ਼ਲ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਵਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਰਫ਼ ICE ਡਿਟੇਨਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ICE ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ FBI, DEA ਅਤੇ U.S. Marshals Service ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ICE ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਹਾਲੀਆ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ICE ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ: ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਯੂ.ਐਸ. ਮਾਰਸ਼ਲਾਂ ਦੀ ਸਿਵਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ICE ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
