InternationalTop News
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ: ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨੌਵੀਂ ਸਰਕਟ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ (ਬਾਂਡ ਸੁਣਵਾਈ) ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2-1 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਮਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜੱਜ ਡੈਨੀਅਲ ਬ੍ਰੈਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨੇ ਵੀ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਤਰਕ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੱਜ ਐੱਮ. ਮਾਰਗਰੈਟ ਮੈਕਕੀਓਨ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਰਾਇ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੱਜ ਕਾਰਲੋਸ ਬੀਆ ਨੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 1996 ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੀਂ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਾਂਡ ਹੇਅਰਿੰਗ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਿਰਾਸਤ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਫੜੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਕਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਕਈ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਂਡ ਹੇਅਰਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ 1996 ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਮਤਭੇਦ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਾਰ ਹੋਰ ਸਰਕਟ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਵੀਂ ਸਰਕਟ (ਨਿਊ ਔਰਲੀਅਨਜ਼) ਅਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਸਰਕਟ (ਸੇਂਟ ਲੂਈਸ) ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵੱਖਰੇ ਰੁਖ਼ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਸਮੇਤ ਨੌਵੀਂ ਸਰਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਾਂਡ ਹੇਅਰਿੰਗ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੁਣ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਮਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜੱਜ ਡੈਨੀਅਲ ਬ੍ਰੈਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨੇ ਵੀ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਤਰਕ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੱਜ ਐੱਮ. ਮਾਰਗਰੈਟ ਮੈਕਕੀਓਨ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਰਾਇ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੱਜ ਕਾਰਲੋਸ ਬੀਆ ਨੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 1996 ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੀਂ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਾਂਡ ਹੇਅਰਿੰਗ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਿਰਾਸਤ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਫੜੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਕਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਕਈ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਂਡ ਹੇਅਰਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ 1996 ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਮਤਭੇਦ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਾਰ ਹੋਰ ਸਰਕਟ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਵੀਂ ਸਰਕਟ (ਨਿਊ ਔਰਲੀਅਨਜ਼) ਅਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਸਰਕਟ (ਸੇਂਟ ਲੂਈਸ) ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵੱਖਰੇ ਰੁਖ਼ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਸਮੇਤ ਨੌਵੀਂ ਸਰਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਾਂਡ ਹੇਅਰਿੰਗ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੁਣ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਰੇਗੀ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
