ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ‘Public Charge’ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 23 ਜੁਲਾਈ 2026: ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਵਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਦਾਖ਼ਲਾ ਜਾਂ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
Department of Homeland Security ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਨਿਯਮ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ Federal Register ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ। ਇਹ 18 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਨਿਯਮ 18 ਸਤੰਬਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ Adjustment of Status ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ?
ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ 2022 ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸੀਮਿਤ Public Charge ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੂਚੀ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਉਮਰ, ਸਿਹਤ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਹਾਲਾਤ, ਆਮਦਨ, ਜਾਇਦਾਦ, ਸਿੱਖਿਆ, ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨ-ਆਧਾਰਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਰਗੇ ਪੱਖ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
18 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨੈਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਗਈ ਨਕਦ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਨਕਦ means-tested ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਪਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੇਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ 18 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਈ ਗਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ 2022 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ
USCIS ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਸ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੇਖੇਗਾ ਜੋ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਖੁਦ ਲਈ ਹੋਵੇ।
ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਗਈ ਸਹਾਇਤਾ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੁਝ ਸੀਮਿਤ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ—ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਜੇ ਉਹੀ ਲਾਭ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਹੋਵੇ।
ਭਾਰਤੀ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ?
ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ Adjustment of Status ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।
ਕੇਵਲ ਖ਼ਬਰਾਂ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਹਾਇਤਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.




