ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ: ਕੁਝ Asylum ਕੇਸ USCIS ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ Immigration Court ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ
ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ; ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 29 ਜੁਲਾਈ 2026 — ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ U.S. Citizenship and Immigration Services ਕੁਝ affirmative asylum ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਧਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਭੇਜ ਸਕੇਗਾ।
Department of Homeland Security ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ Asylum ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ।
Affirmative asylum ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ removal proceedings ਨਾ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਰਵਾਇਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ USCIS ਦਾ asylum officer ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਧੀਨ USCIS ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਛੱਡ ਕੇ ਕੇਸ ਨੂੰ Department of Justice ਦੇ Executive Office for Immigration Review ਕੋਲ ਭੇਜ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ removal proceedings ਦੌਰਾਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ Asylum ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਤੁਰੰਤ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਰੰਤ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਸ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ-ਆਪ Asylum ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਾੜਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇ USCIS ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ Asylum ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੇਵਲ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਭੇਜਣ ਵੇਲੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, USCIS ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ asylum officer ਵੱਲੋਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਨਿਯਮ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ
ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਨਿਯਮ 28 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। DHS ਵੱਲੋਂ 28 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਕੁਝ Asylum ਕੇਸ USCIS ਤੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਯੋਗ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ Asylum ਬਿਨੈਕਾਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
