ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਜਨਮ ਆਧਾਰਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂਚ ਹੇਠ

ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਜਨਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂਚ ਹੇਠ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਜੱਜ ਡੈਬੋਰਾ ਬੋਰਡਮੈਨ ਨੇ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਦੇ 6 ਅਗਸਤ 2026 ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਏ।
ਇਹ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਆਪਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਥਿਤ ”ਬਰਥ ਟੂਰਿਜ਼ਮ”, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਮਾਪਿਆਂ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ”ਐਲੀਅਨ ਐਨੇਮੀ” ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਜੱਜ ਬੋਰਡਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ 6 ਅਗਸਤ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮ ਹਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ।
ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹਦਾਇਤਾਂ 5 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 14ਵੀਂ ਸੋਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਜਨਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੀਮਤ ਹੁਕਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।ਇਸ ਲਈ 5 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣਗੀਆਂ।