ਅਦਾਲਤੀ ਰੋਕ ਕਾਰਨ ਜੇ-1 ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਰਹਿਣ-ਮਿਆਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਰੀ

 ਬੋਸਟਨ ਦੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੇ ਐੱਫ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਜੇ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਆਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ “ਦਰਜੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੱਕ” ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਜੇ-1 ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣੇ ਸਨ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਹੇਠ ਜੇ ਅਤੇ ਐੱਫ ਦਰਜੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਕੋਲ ਵੱਖਰੀ ਰਹਿਣ-ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ, ਫੀਸ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਛਾਪ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਲੰਬੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਾਲੀਮ ਲਈ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਦਰਜਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤੀ ਰੋਕ ਮਗਰੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਢੰਗ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ-1 ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਡੀਐੱਸ-2019 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਰੋਕੇ ਗਏ ਨਿਯਮ ਕਰਕੇ ਵੱਖਰੀ ਮਿਆਦ-ਵਾਧਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਤੇ ਬੇਅੰਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਹੋਣ, ਦਰਜਾ ਟੁੱਟਣ ਜਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਾਲਤ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਦਾਲਤੀ ਰੋਕ ਹੈ, ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਨਿਯਮ ਫਿਰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਆਪਣਾ ਡੀਐੱਸ-2019, ਪਾਸਪੋਰਟ, ਵੀਜ਼ਾ, ਹਸਪਤਾਲੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਿਸ ਦਰਜਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਂਚਦੇ ਰਹਿਣ। ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਦਾ ਲਾਭ ਕੇਵਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਐੱਫ, ਜੇ ਅਤੇ ਆਈ ਦਰਜਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਅਸਲ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਵਿਆਵੇ।