‘ਅਗਨੀਪੱਥ’ ‘ਤੇ ਅੱਗਾਂ ਹੀ ਅੱਗਾਂ
ਦੱਸ ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ : ‘ਔਪਰੇਸ਼ਨ’ 2024
ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ‘ਸਾਬਕਾ’ ਨੇਤਾ ਨੂਪਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਯੂਪੀ ‘ਚ ਦੰਗੇ ਭੜਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਕੀਮ ‘ਅਗਨੀਪੱਥ’ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ‘ਅਗਨੀਵੀਰ’ ਅੱਗ-ਬਬੂਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ, ਦਸੰਬਰ 2023 ਯਾਨੀ 2024 ਦੀਆਂ ‘ਲੋਕ ਸਭਾ’ ਦਾ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਧਰ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ‘ਅਗਨੀਪੱਥ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ‘ਅਗਨੀਵੀਰ’ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੰਗਾਂ ਜਲ,ਥਲ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਸਰ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੇਠਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 46 ਹਜ਼ਾਰ ‘ਅਗਨੀਵੀਰ’ ‘ਠੇਕੇ’ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਠੇਕਾ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਸਿਰਫ਼ 25 ਫ਼ੀਸਦ ‘ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ’ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 75 ਫ਼ੀਸਦ ਨੂੰ ‘ਸੇਵਾ ਨਿਧੀ’ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ‘ਵਾਪਸ’ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜੀ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੱਧ ‘ਕੀਮਤ’ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਆ ਕਰਨਗੇ।
‘ਅਗਨੀਪੱਥ’ ਅਧੀਨ ਇਕ ਜਵਾਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁ: ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਭਾਵ ਘਰ ਜਾਣ ਤੱਕ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਸਰਕਾਰ ‘ਸੇਵਾ ਨਿਧੀ’ ਲਈ ਕੱਟ ਲਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਕੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਨ ਨੂੰ 12 ਲੱਖ ਰੁ: ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗਣ ਸਾਰ ਜੁਆਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ’ ਦੀਆਂ ‘ਅੱਗ ਵਰਗੀਆਂ’ ਬਰਫ਼ੀਲੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਨੇ ਤਾਣਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨੂੰ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 36 ਹਜ਼ਾਰ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਨ ਦਾ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 48 ਲੱਖ ਦਾ ਬੀਮਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਠੇਕੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਭਰਤੀ ਲਈ ਉਮਰ ਸਾਢੇ ਸਤਾਰਾਂ ਤੋਂ 23 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਟਾਈਪੈਂਡ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਟੀਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਸਾਲ ਹੀ ਜਾਂ ਤਾਅ ਉਮਰ ਮਿਲੇਗੀ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਟੈਸਟ ਲਏ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ?ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿੱਚ 2020 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ 2019-20 ਵਿੱਚ ਜੋ ਦਰ 4.8 ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ 2020-21 ਵਿੱਚ ਘਟਕੇ 4.2 ‘ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਛੇ ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਐਨਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ; ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਿਚਾਲੇ ਜਵਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਲਕਿ ਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣ ਸਾਰ ਹੀ ਲੜਕਿਆਂ ਲਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਲੜਕਾ ਫਿਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨਗੇ? ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਵਾਨ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚੋਂ ਟਰੈਂਡ ਹੋਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਚ ਵਧੀਆ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਮੋਡ ‘ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਰਟੀਫ਼ੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਝ ਭਵਿਖ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਘਟਾਉਣਗੇ। ‘ਅਗਨੀਪੱਥ’ ਸਕੀਮ ਦਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬੈਚੇਨੀ ਫੈਲੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇ-ਭਰੋਸਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
