ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਲਈ ਵਟਸਐਪ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪਿਕ ਮਾਧਿਅਮ ਵਜੋਂ ਨਾ ਵਰਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜ਼ਾਬਤਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਧਾਰਾ 41ਏ (ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਰੱਖਿਆ ਜ਼ਾਬਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 35) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐਮਐਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਿੰਦਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਜਾਂ ਬੀਐਨਐਸਐਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪਿਕ ਮਾਧਿਅਮ ਵਜੋਂ ਨਾ ਵਰਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜ਼ਾਬਤਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਧਾਰਾ 41ਏ (ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਰੱਖਿਆ ਜ਼ਾਬਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 35) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸੀਆਰਪੀਸੀ, 1973/ਬੀਐਨਐਸਐਸ, 2023 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੇਵਾ ਦੇ ਢੰਗ ਦੇ ਬਦਲ ਜਾਂ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਾਣੋ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 35 ਕਿਸ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਨੂੰ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ (BNSS) ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ 11 ਅਗਸਤ, 2023 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 26 ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
