ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਟਿੱਪਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, “ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖਿਡਾਰੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।” ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕੇ.ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅੰਤਰਿਮ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸੀ.ਏ. ਸੁੰਦਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਨਵੀਂ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਤਰੰਜ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਔਨਲਾਈਨ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਲੰਬਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਔਨਲਾਈਨ ਜੂਆ ਅਤੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਐਂਡ ਸਿਸਟਮਿਕ ਚੇਂਜ (CASC) ਅਤੇ ਸ਼ੌਰਿਆ ਤਿਵਾੜੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਹੁਨਰ-ਅਧਾਰਤ ਖੇਡਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19(1)(g) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ – ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ।