ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਰਖਾਸਤ ਡੀਆਈਜੀ ਐਚਐਸ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਰੱਦ

 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ। ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ “ਸੇਵਾ ਪਾਣੀ” ਸ਼ਬਦ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦਾ ਅਰਥ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਹੀ ਹੋਵੇ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਇੰਨੇ ਉੱਚ-ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਉਸਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਡੀਆਈਜੀ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭੁੱਲਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ।

ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਡੀਆਈਜੀ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਐਸਪੀਐਸ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ…

ਸਾਬਕਾ ਡੀਆਈਜੀ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਨ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇ ਗਏ “ਸੇਵਾ ਪਾਣੀ” ਸ਼ਬਦ “ਸੇਵਾ ਪਾਣੀ” ਹੈ। “ਸੇਵਾ ਪਾਣੀ” ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਇਸਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਅਰਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਚੋਲੇ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਚਿਨ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸੈਕਟਰ 9 ਡੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਵਾਹ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੀਆਈਜੀ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸਮੇਂ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਡੀਆਈਜੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ, ਮਿਤੀ ਜਾਂ ਸਥਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ; ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ

ਭੁੱਲਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੇਸ ਦੋ ਗਵਾਹਾਂ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਹੈ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਡੀਆਈਜੀ ਭੁੱਲਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੇਸ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਹੈ। ਭੁੱਲਰ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਦਰਜੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਸਨ। ਸਾਬਕਾ ਡੀਆਈਜੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆਰਐਮ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪਵਨ ਲਾਂਬਾ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਗਵਾਹ ਪਵਨ ਲਾਂਬਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਆਰਐਮ ਸ਼ਰਮਾ ਹੈ।ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਇੰਨਾ ਉੱਚ-ਦਰਜੇ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਸੈਕਟਰ 9ਡੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਥਾਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ; ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਭੁੱਲਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚੋਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੁਨੇਹਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੁਨੇਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, “ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਲੈ ਲਓ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।”

ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਡੀਐਸਪੀ ਕੋਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਗਲਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇੰਨਾ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਉੱਚ-ਦਰਜੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਡੀਆਈਜੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ।”

ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਸੀ: ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਗਠਜੋੜ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਲ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਗਤੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਸੀ।”

ਸਾਬਕਾ ਡੀਆਈਜੀ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਉਸਦੇ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ। ਉਸ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਦੇ ਘਰ ‘ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ 7.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਘੜੀਆਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ

ਭੁੱਲਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਵੀ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸਦੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿੱਠ ਦਰਦ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਗੱਦੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਰਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।