ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਗਈ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (LHC) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, । 5 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, 4 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਿੰਗਲ-ਐਂਟਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਮਿਆਦ 13 ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ,। ਇਸ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਓਵਰਸਟੇ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਲੀ ਚੇਂਗੀਜ਼ੀ ਸੰਧੂ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਐਫ.ਆਈ.ਏ., ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਐਫ.ਆਈ.ਏ. ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸਹੀ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਤੀਰਥ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਠਹਿਰਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਫਾਰੂਕ ਹੈਦਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਰਸ਼ੀਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
