ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰੀ ‘ਵਿੱਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ’

ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ

ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਫ਼ਲ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ? ਭਾਰਤ ਦੇ 29 ਫ਼ੀਸਦ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪੂਰ‌ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀ ਵਿੱਦਿਆ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਵਿਰਵੇ ਹਨ। 1950 ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੀ ਦਰ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵ‌ੀ ਵੱਧ ਸੀ।

ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਪਲਾਨਿੰਗ, ਇਕੋਨੌਮਿਕਸ ਐਂਡ ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਔਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੀ 2009 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ 2003 ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ  ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ 48 ਫ਼ੀਸਦ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨੂਸੂਚਿਤ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡ ਜਾਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ ; ਗਰੀਬੀ, ਬਿਮਾਰੀ, ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋਣਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਨਿੱਜੀ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਵਤੀਰਾ ਆਦਿ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਜ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਧੱਕੇ-ਧੌਲ਼ੇ, ਲਾਠੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੌਛਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਰੇ-ਲੱਪਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਲਾਲਤ ਸਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ-ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਕਰੀ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਕੀਆਂ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹਕੇ ਰੋਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ।  ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਰੁਲਦੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਕਦੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣਨ ਦੀ ਰੀਝ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਵਲ ਦਰਜੇ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਨਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਦਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਬਹੁਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 10ਵੀਂ ਜਾਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਹੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 5784 ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ 12681 ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 29941 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 29941 ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਚੋਂ  15015 ਭਾਵ ਅੱਧੀਆਂ ਜੇਬੀਟੀ/ਈਟੀਟ‌ੀ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਰਾਵੀ ਪਾਰ, ਘੱਗਰ ਪਾਰ ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਮਾਲ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਰੈਂਕ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਢਲੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਇਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ ਓਨਾ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।