ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵਾਕਾਥਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਠਾਕੁਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਅੱਜ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (ਐਨ.ਸੀ.ਓ.ਆਰ.ਡੀ.) ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਿੱਟਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ (NCB), ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED), ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਰੈਵੇਨਿਊ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (DRI), ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ (RPF) ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।
ਸ਼੍ਰੀ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀਆਂ 234 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਵਿੱਚ CID ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ NCORD ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਲੋਕਾਂ, ਮਹਿਲਾ ਮੰਡਲਾਂ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ 10 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 15 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ 60 ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਚਿੱਟਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵਾਕਾਥਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਆਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸਲਾਹ, ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀਆਂ ਲਈ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਲੱਬਾਂ, ਪ੍ਰਹਾਰੀ ਕਲੱਬਾਂ ਅਤੇ ਪੀਅਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭੰਗ ਦੀ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ, ਬਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧੀਨ ਸਪਲਾਈ, ਮੰਗ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਪਦੰਡ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਏਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਿੱਟਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ “ਚਿੱਟਾ ਸੂਚਨਾ ਇਨਾਮ ਯੋਜਨਾ” ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਚਿੱਟਾ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਚਨਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ 112 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਾਮ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ, 5,642 ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 8,216 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 36.657 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਚਿੱਟਾ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੀਆਈਟੀ-ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, 46 ਬਦਨਾਮ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ 48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ, ਪੀਲਾ ਅਤੇ ਹਰਾ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤਹਿਤ 12,000 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਿਸਾਲੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
17 ਅਤੇ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਜਵਿਆਪੀ ਨਾਕਾ ਅਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ, 16,441 ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, 13 ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, 121 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਿਸਨੇ ਦਸ ਵੱਡੇ ਤਸਕਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 41 ਕੈਂਪਸਾਂ ਅਤੇ 598 ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 12 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 385 ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੇ ਗੁਪਤਾ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿਆਮ ਭਗਤ ਨੇਗੀ, ਡੀਜੀਪੀ ਅਸ਼ੋਕ ਤਿਵਾੜੀ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇਵੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸਕੱਤਰ ਐਮ. ਸੁਧਾ ਦੇਵੀ, ਰਾਕੇਸ਼ ਕੰਵਰ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਗਲਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵੀ ਵਰਚੁਅਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। -0-
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
