ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ “ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ” (Freebies) ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੂਬੇ ਮੁਫ਼ਤ ਭੋਜਨ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੱਕ, ਸੂਬੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ ਬਨਾਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਫ਼ਤ ਭੋਜਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਾਈਕਲ, ਫਿਰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਫਿਰ, ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਬੱਚਦਾ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ: ਇੱਕ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ।”
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਮੁਫਤ ਸਹੁਲਤਾਂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਾਲੀਆ ਇੱਕਠਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸਦਾ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ?
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੁਫ਼ਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਅਜਿਹਾ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਵੇਗਾ। ਹਾਂ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।” ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜੀਵਨ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
