ਮਾਲਬਰੋਜ਼ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਜ਼ੀਰਾ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ- ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ 

ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। 9 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੈਂਚ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ੀਰਾ ਵਿਖੇ ਮਾਲਬਰੋਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਰਹੇ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। 2022 ਤੋਂ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਜ਼ੀਰਾ ਅਤੇ ਪੀਏਸੀ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੜਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਅਤੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਗੇਟਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਤੇ ਰਹੇ। ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ  ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ – ਕਿ ਮਾਲਬਰੋਜ਼ ਨੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੂਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਮਨਸੂਰਵਾਲ, ਰੋਮਨ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਫਤਿਹ ਢਿੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਜ਼ੀਰਾ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ, ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਗਏ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਸਾਬਕਾ ਐਮ ਐਲ ਏ  ਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ  ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸਨੇ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ।”ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਲਬਰੋਜ਼ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਯੂਨਿਟ – ਉਸੇ ਪਲਾਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਈਥਾਨੌਲ ਪਲਾਂਟ – ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੀਲ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹਨ।ਪੀਏਸੀ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ, ਕਪਿਲ ਅਰੋੜਾ, ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਬੈਂਸ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਜੋ ਕਿ ਐਨਜੀਟੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖ਼ਤਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਾਂਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਈਥਾਨੌਲ ਪਲਾਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਉਸੇ ਥਾਂ  ਤੇ  ਉਸੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕੋ ਸਹਿਮਤੀ ਸੀ। ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੰਸ਼ਕ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ੀਰਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ – ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਹਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ।”