ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਉਦਾਸੀਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਕਰੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਮਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਪੁੱਜੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਜੀਦਾ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵੱਈਆ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਖਦ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਰਬਉੱਚ ਅਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਵੀ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਕਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੋ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 21 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਪਾਸ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
