ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ (NID) ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਦਸੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਪਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹਵਾਲਗੀ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ। ਲੰਡਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰਮ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਚੈਂਬਰਜ਼ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੱਤਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰੀਤੀ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਸੀਨਾ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਸੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਪਰਤਣ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਾਨੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਹਸੀਨਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਹੁਮਾਯੂੰ ਕਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਤੇ ਫਰਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਸਦੁੱਜਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਆਰੋਪੀ ਅਪਰਾਧੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਗੀ ਸੰਧੀ ਤਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੇਜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ 5 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਆ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਜਕਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹੀਆਂ।
ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਆਰੋਪੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ 2024 ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
