ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ (94178701988)
ਕੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੂਨ 2015 ‘ਚ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ‘ਚ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਸਕੇਗੀ ? ਇਸ ਦੁਰਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋਏਗੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਓਨੀ ਹੀ ਘੱਟਦੀ ਜਾਏਗੀ : ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਓਨਾ ਹਨੇਰ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਕਾਹਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੌਖਿਆ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ ; ਬੇਅਦਬੀ ਮਸਲੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਲਈ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਕਥਿਤ ਸਬੂਤ ਵੀ ਹੱਥ ਲੱਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾ ਦੀ ਬਿਨਾ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ੱਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਕ ਦਾ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਕਤਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ‘ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ‘ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਛੱਡੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾ ‘ਚ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਜਿਸ ‘ਚ ਦੋ ਸਿਖ ਮਾਰੇ ਗਏ । ਉਸ ਕੇਸ ‘ਚ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀ ਕਿ ਕਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ? ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਿਟ( ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ) ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਟਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ‘ਤੇ ‘ਸਿਟ’ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਭਾਵ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾ ‘ਚ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ? ਅਤੀਤ ‘ਚ ਝਾਤ ਮਾਰਿਆਂ ਕਈ ਕੇਸ ਲੱਭ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਹੀ ਲੀਡਰਾਂ/ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ 2002 ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਦਲ ਪਿਉ ਤੇ ਪੁਤਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਲਿਆ ਡੱਕਿਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ 2007 ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਬਾਦਲ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਵਿਰੁਧ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 1100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਿਟੀ ਸਕੈਮ ‘ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ 2007 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ।
ਜਦੋਂ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਧੂ ਦੀ ਸਿੱਟ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ‘ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਕੇ ਐੱਫ਼ਆਰਆਈ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਲੰਮੀ ਬੰਦੀ ਮਗਰੋਂ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਚੀਆਂ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਦਲਜੀਤ ਗਿਲਚੀਆਂ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜੋਗਿੰਦਰ ਪਾਲ, ਤਤਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ, ਸੰਜੇ ਪੋਪਲੀ ਆਈਏਐੱਸ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਸਿਧੀਆਂ ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਸ ਲਈ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਭਾਵ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਬਿਨਾ ‘ਤੇ ਹੀ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਲਈ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ।
ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ‘ਚ ਕਈ ਸਿਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬਹਾਨਾ ਘੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ । ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਆਂਉਂਦੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਧੋਣ ਲਈ ਉਸ ਵਕਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀ ਸੀ ਕਰ ਸਕੀ ; ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ਿਆ । ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਵਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ਼ 2017 ‘ਚ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੀ ਟਪਾਉਣ ਵਾਲ਼ੀ ਗਲ ਕੀਤੀ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਸੱਤ੍ਹਾ ‘ਚ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ‘ਚ ਲੱਗੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੋਹਲਤ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਿਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲ਼ਾ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ‘ਚ ਪੰਜ ਸ਼ੂਟਰ ਫੜੇ ਹਏ, ਐੱਸਬੀਆਈ ਮੁੱਖ-ਦਫਤਰ, ਪਟਿਆਲ਼ਾ ‘ਤੋਂ 35 ਲੱਖ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦਾ 10 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਪਰਦਾਫਾਸ਼, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚ’ ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਜੀਪ ਹੇਠਾਂ ਬੰਬ ਫਿਟ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ‘ਚ ਕਾਬੂ, ਅਗਸਤ 2019 ‘ਚ ਪਟਿਆਲ਼ਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ‘ਚੋ 23 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ‘ਚੋ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਭ ਲਿਆ ; ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ ਕਿ ਓਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਏਨਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝਾ ਸਕੀ ? ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਫੜਨ ‘ਤੇ ਜੁਰਮ ‘ਮਨਵਾਉਣ’ ‘ਚ ਅਵਲ ਦਰਜੇ ਦੀ ਫੋਰਸ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।
ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ(ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਨੇ ਜੋ ਦੋਸ਼ ਅਕਾਲੀ-ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਲਏ ਸਨ ਕਿ ‘ਉਪਰਲੇ’ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਿਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਹੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ । ਜਸਟਿਸ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਬੇਅਦਬੀ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਮਾਰਚ 2017 ‘ਚ ਆਈ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਨਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਦਲ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੀ ਸੀਥਤੀ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ਼ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨਾਲ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ‘ਚ ਸਨ।
ਇਹ ਕੇਸ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਇਹ ਕਹਿਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ ਸਿਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ । ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਲੈ ਲਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਹਸ਼ਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ? ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਉਸ ਦੋਸ਼ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਬਾਦਲ ਵਿਚਕਾਰ ‘ਸਮਝੌਤਾ’ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ‘ਖਿਆਲ’ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿਧੂ ਅਕਸਰ 75-25 ਦਾ ਫਿਕਰਾ ਵਰਤਦੇ ਸਨ ? ਫਿਰ ਇਹ ਕੇਸ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੋਕ ਉਡੀਕ ‘ਚ ਹਨ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ‘ਚ ਕਦੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ਼ੇਗਾ ?
ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਸਾਬਕਾ ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ ਜੋ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲ਼ੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣੀ ਸਿਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ । ਪਿਛਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਠੰਡੇ ਬੱਸਤੇ ‘ਚ ਹੀ ਪਾ ਦਿਤਾ … ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ‘ਚ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਤਾਰਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਉਠਣ ਲੱਗੇਗਾ । ਇਹ ਮਸਲਾ ਫ਼ੌਰਨ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲ ਮਸਲੇ ਦੇ ਲਮਕਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾਤਮਿਕ ਕਸ਼ਟ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ੳਜਾਂਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
