ਲਖਨਊ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਕੀਲ ਪਰਮਾਨੰਦ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ 29 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਜਨਜਾਤੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਸ਼ਰਨ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਪਰਮਾਨੰਦ ‘ਤੇ 5.10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮਾਨੰਦ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਰਮਾਨੰਦ ਗੁਪਤਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਸੰਗੀਤਾ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੂਜਾ ਰਾਵਤ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਕੇ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਪੂਜਾ, ਪਰਮਾਨੰਦ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ, ਉਸਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਰਵਿੰਦ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮਾਨੰਦ ਦਾ ਵਿਭੂਤੀਖੰਡ ਨਿਵਾਸੀ ਅਰਵਿੰਦ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਅਵਧੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ ਨੇ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਸਸੀ/ਐਸਟੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। 18 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਦਰਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਏਸੀਪੀ ਵਿਭੂਤੀਖੰਡ ਰਾਧਾ ਰਮਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਮਾਨੰਦ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਚਕਾਰ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ 351 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਫੋਨ ਕਾਲ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਏ ਗਏ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਹਮਲੇ ਜਾਂ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪਰਮਾਨੰਦ ਨੇ 18 ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ 11 ਹੋਰ ਫਰਜ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਸਨ।
ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਪਹਿਲੂ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਪੂਜਾ ਰਾਵਤ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ। 4 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਪੂਜਾ ਨੇ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਗੋਰਖਪੁਰ ਤੋਂ ਲਖਨਊ ਆਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਨੰਦ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਸੰਗੀਤਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਫਸਾਇਆ। ਪੂਜਾ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪਰਮਾਨੰਦ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੂਠੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਜਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ। ਪੂਜਾ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤੀਆ ਮੁਆਫ਼ੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਪਰਾਧ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ ਏਸੀਪੀ ਰਾਧਾ ਰਮਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੂਜਾ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਰਾਧ ਸਥਾਨ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਮਿਲਿਆ। ਕਾਲ ਡਿਟੇਲ ਅਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਡੇਟਾ ਨੇ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰਮਾਨੰਦ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਗਵਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਪਰ ਨੇੜਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਪੂਜਾ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਨੰਦ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਰਵਿੰਦ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਰਮਾਨੰਦ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਮਾਨੰਦ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਫਰਜ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਖੇਡ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
