ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਪੁਟਾ) ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਤੇ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੁਟਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੀਸੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵੀਸੀ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਲਈ ਦਸ ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਚਾਰ ਸਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਕੋਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਆਈਆਈਐੱਸਆਰ (ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ) ਮੁਹਾਲੀ ’ਚ ਬਤੌਰ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਿਨਿਸਟ੍ਰੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਵਤੌਰ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ’ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਸਚਰਚ ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਰਵਿੰਦ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ 1990 ’ਚ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਟੈਕਨਾਲਾਜੀ ਕਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
