ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮੋਟਰ-ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ,

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਡੀਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਆਨੰਦ ਵਰਮਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 192(1) ਸਿਰਫ਼ ਵਾਹਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਬਾਲਣ ਪੰਪ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ।”

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਐਂਡ ਆਫ ਲਾਈਫ ਵਹੀਕਲਜ਼” ਯਾਨੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਮਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ, ਫੜੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ, ਸਬੰਧਤ ਵਾਹਨ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਜ਼ਬਤ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ 61 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਫੁਲੇਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਬਾਲਣ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਵਾਹਨ ਸਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।”