ਪਾਸਟਰ ਅੰਕੁਰ ਨਰੂਲਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ‘ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਦੇ ਪਾਦਰੀ ਅੰਕੁਰ ਨਰੂਲਾ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਅਤੇ ਡਾ. ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਰਾਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੁੱਟੀ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਐੱਸ.ਐੱਲ.ਪੀ.) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।” ਐੱਸ.ਐੱਲ.ਪੀ. ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, 27 ਅਗਸਤ, 2026 ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੰਕੁਰ ਨਰੂਲਾ ਮਨਿਸਟਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ 210 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਨਕਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਰ.ਏ. ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ, ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਥਿਤ ਚਮਤਕਾਰੀ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਲਾਜ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈ.ਡੀ. ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇਸ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਹੈ।