ਪੰਜਾਬ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਕਣ ਵਿਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 15 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਰੀਚਾਰਜ ਰੇਟ ਨਾਲੋਂ 300 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਬਦਲਵੀਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ (66.12 ਬੀਸੀਐਮ) ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (20 ਬੀਸੀਐਮ) ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਪਾਹ, ਮੱਕੀ, ਗੰਨਾ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਗਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਬਦਲਵੀਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਜਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਸਕਣ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
