ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ 4 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਪੀਐਸਆਈਈਸੀ ਦੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ, ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ‘ਚ 585 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 8 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ‘ਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਨ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ/ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਇਮਾਰਤ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ-1948 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ, ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਭਾਰੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਇਹਨਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਸਕੀਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਰ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 30 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
