ਪਟਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਨਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹਦਾਇਤ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਟਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁਕਮ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ।
ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ.ਐੱਮ. ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਬੀ. ਵਰਾਲੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿਚ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹਰ ਜੀਵਤ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਏਕਿਊਐੱਮ) ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਉਭਾਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਭ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਨ-ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਮਵਰ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪਟਾਕਿਆਂ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਠੋਸ ਕੂੜੇ ਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।