ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਾਂਚਾ ਗਾਚੀਬੋਵਲੀ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਟਾਈ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੰਗਲ ਦਾ ਪੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰੱਖਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ‘ਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਾ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਰਾਦੇ ਸਹੀ ਸਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦਰੱਖਤ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪੁਨਰ-ਜੰਗਲਾਤ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੰਗਲ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਓ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਮੁੜ ਜੰਗਲਾਤ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਐਫਆਈਆਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
