ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਪੀਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੁੜ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ “ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਕਲੋਜ਼ਰ” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੱਜ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਬਾਲਟੀਮੋਰ, ਨਿਊ ਹੈਵਨ ਅਤੇ ਕੋਲੰਬਸ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਸੈਂਟਰੋ ਲੀਗਲ ਡੇ ਲਾ ਰਾਜ਼ਾ’ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਫਿਲਹਾਲ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।
Post Disclaimer
Opinion/facts in this article are author\'s own and punjabi.newsd5.in does not assume any responsibility or liability for the same.If You Have Problem With This Article Plz Contact Our Team At Contact Us Page.
