ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮਾ

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੂਹਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚਾਰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਮੈਸਾਚੂਸੇਟਸ ਦੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਯੂਐੱਸ ਸਿਟਿਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁਕੱਦਮੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਆਏ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਹੇਠ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁੜ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੜੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਏ ਸਨ।
ਤੀਜਾ ਵਿਵਾਦ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਰਜਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ਼ 10 ਦਿਨ ਮਿਲਣੇ ਸਨ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਕੀਲ ਲੱਭਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੋਸਟਨ ਦੀ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਜੂਲੀਆ ਕੋਬਿਕ ਨੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ 6 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਇਹ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਕੋਲੰਬੀਆ, ਇਥੋਪੀਆ ਅਤੇ ਇਰਾਕ ਤੋਂ ਆਏ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦਾ ਅਸਰ 1 ਲੱਖ 86 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।